RMPI on CAA and NRC

Jalandhar ; December 21 - "forceful emergence of a unified mass resistance to the CAA and NRC has substantially exposed the communal angle of both the nefarious designs of RSS led Modi-Shah regime. And, in order to restore peace and normalcy in the country the former should invariably be repealed forthwith and the idea of an unwarranted Pan India NRC needs to be over rightly rejected. " It has been demanded by Comrade Mangat Ram Pasla, general Secretary of the Revolutionary Marxist Party of India (RMPI) , through a press release issued here today.                

Comrade Pasla further stated that the disruptive designs of the BJP, including repeated crimes like mob-lynching of Muslims and Dalits, abrogation of article 370 and 35A and brutal curtailment of democratic rights in J&K, had already inflicted mortal blows to the social harmony in India; and this hurried adoption of CAA with an evident communal tinge against Muslim minority, along with the declaration by the Home Minister in the Parliament that the NRC for all the states is also in the pipeline, have patently proved that now the RSS is hell-bent to transform secular-democratic India into a theocratic reactionary State . He stated that the NRC in Assam has already proved to be an exercise in futility.  More than  Rs. 1200 crore have been wasted on monstrous exercise, which has inflicted unnecessary harrassment to the people, more than 19 lakh persons have been mercilessly branded as non Indians.  Such nefarious moves of the govt. to disrupt Indian unity no more be tolerated with impunity.                   

Com Pasla further stated that the people at large are facing wide spread scourge of unemployment, under employment and unbearable inflation. The economy in the country is suffering from deep down slide.  But instead of dealing with these grave socio-economic problems, this govt. is trying every tactic at its command to divert the attention of the people from their burning problems.  He forewarned the people that this communal-fascist dispensation may resort to meanest moves to disrupt the upcoming unity of the democratic, secular and patriotic forces in the country. Therefore, vigilance from this side is also prime need of the hour 

Deep sorrow and grief over the sad and untimely demise of Com. KS Gorakhpuria

Jalandhar; Oct 23 - Comrade Mangat Ram Pasla, General Secretary RMPI expressed deep sorrow and grief over the sad and untimely demise of Comrade Krishan Sawroop Gorakhpuria. In a statement issued from here today He described him as a great guide and leader of the movement of toiling masses, especially peasantry in Haryana and neighbouring states. Comrade Pasla further stated that late Com Gorakhpuria was a great admirer of polity of RMPI. Com Gorakhpuria was a delegate of first All India Conference of RMPI held at Chandigarh. He started his public life as a student leader along with late Comrade Prithvi Singh Gorakhpuria and later on turned as an whole timer. He participated in the struggles of toiling masses beyond organisational and political obligations. Comrade Pasla paid Revolutionary homage to his worthy companion.

Strongly condemned the incident of barbarous killing two kids of dalit family in MP

Jalandhar; September 26 - Through a press statement released from here today, Comrade Mangat Ram Pasla, General Secretary RMPI, strongly condemned the incident of barbarous killing two kids of dalit family in Madhya Pardesh. He said that during Modi regime, such incidents took place in every part of country, in large numbers, due to the full support to the culprits by Administrative Machinery under the instructions of central government. He further stated that these all incidents are outcome of a conspiracy from RSS to reestablish the Munuvadi Caste Based Ruling System in India and everybody is aware of this fact that Modi Govt. run administration is acting upon the ill advises from RSS. Comrade Pasla appealed to all justice-loving people and outfits to fight unitedly against these heinous crimes.

Nationwide struggle against the communal and divisive agenda of Modi Govt dictated by RSS

Hyderabad; September 23 - The joint meeting of Central Committees of Revolutionary Marxist Party of India (RMPI) and Marxist Communist Party of India –United (MCPI-U) held at here. The meeting was presided over by Comrade K. Gangadharan (Chairman RMPI) and Comrade Mohinder Singh Neh (Polit Bureau Member of MCPI-U). Comrade Mangat Ram Pasla (General Secretary RMPI) and Comrade Muhammad Gauns (General Secretary MCPI-U) addressed the joint meeting.

 The meeting decided to launch a nationwide struggle against the communal and divisive agenda of Modi Govt dictated by RSS and the pro-corporate, anti-people, neo-liberal policies pursued by the reactionary Modi regime.

The meeting decided to make all efforts to unite the toiling masses for the struggle to save the secular, democratic and federal structure of India, which is under grim threat under Modi-Shah administration.

It was decided that the Standing Committee and Polit Bureau of RMPI and MCPI-U shall meet jointly in future so that a united understanding and intervention of both parties may possible in the present dangerous situation created by Communal Fascist outfits led by RSS.

It was also decided that both the parties shall take the initiative to establish the joint national organisations of Trade Unions, Peasants, Youth and Women fronts as soon as possible. A joint national convention will be called at Channai on December 15 this year.

RMPI condem the anti democracy move of Modi-Shah regime

Chandigarh : The Standing Committee of Revolutionary Marxist Party Of India (RMPI) expressed its deep anguish and protest against abrogation of article 370 and segmentation of state of Jammu & Kashmir into union territories by the Modi-Shah regime.The Committee terms it as a grave violation of the commitment given to the Kashmiri nationality at the time of its annexation with India, as well as it is a discreetly managed, undemocratic and wicked attacks on the democratic procedures and secular values of Indian constitution. The Standing Committee also feels that this anti national step of the Govt will only encourage the communalists and extremists and will further alienate the mainstream peace loving elements of the country. The Committee also termed it as a cruel joke with the people of J&K who have been downgraded to the status of UT under the grab of strengthening of their democratic status. Comrade K. Gangadharan (Chairman), Com. Mangat Ram Pasla (General Secretary), Com. Rajinder Pranjpai (Treasurer), Com. Harkanwal Singh and KS Hariharan (Both Members) of the Standing Committee strongly condemned the jubilation being organised by the RSS through its ill informed elements over the fascist attack on the democratic set up in India and urged upon all the peace loving people to oppose this communal frenzy; as it may create new socio-political problems through out the country. The party leaders urged upon the left forces to spare no efforts in unifying the people against this grave danger posed by the Govt for the country's centuries old multi cultured humanist social fabric prevailing in India.

RMPI on Union Budget 2019-20

Jalandhar : Revolutionary Marxist Party of India (RMPI) has strongly criticized the budget, presented  in the Lok Sabha,  by Finance Minister Nirmala Sitaraman.

Com K. Gangadharan and Com. Mangat Ram Pasla,  Chairman and General Secretary respectively of the party, through a press communique,  stated that this budget,  reflects the pro corporate agenda of Modi 2.o regime, implemented in the last tenure (2014-19) as well. Both the leaders said that there is nothing for the toiling masses, especially labourers, landless and poor peasants and a big part of middle class in this budget.

They said that increase in the rates of petroleum products i.e. petrol - diesel etc in this budget will cause higher price rise.

Com. Gangadharan and Com. Pasla further stated that the budget totally ignored the recession facing our agriculture and small scale industries and as a result, it is sure that this will not be able to deal with highest ever unemployment, the biggest issue of today's India. While announcing a strong opposition of this anti people budget on behalf of the party, they called upon the toiling masses to come in the streets and reject the pro rich budget.

आर.एम.पी.आई. केंद्रीय समिति द्वारा विशाल जन भागीदारी पर आधारित सांझा संघर्षों का आह्वान

भारतीय क्रांतिकारी माक्र्सवादी पार्टी (आर.एम.पी.आई.) की केंद्रीय समिति की बैठक पार्टी के चेयरमैन साथी के.गंगाधरण की अध्यक्षता में 2-4 जुलाई 2019 को चीमा भवन, जालंधर (पंजाब) में संपन्न हुई।
बैठक में पार्टी महासचिव साथी मंगत राम पासला द्वारा वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्थितियों संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें रेखांकित किया गया कि अभी हाल ही में संपन्न हुए लोक सभा चुनाव द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार का पुन: राजगद्दी पर कब्जा कर लेना ना केवल हैरानीजनक है अपितु जनतांत्रिक आंदोलन के लिए अत्यंत चिंता का विषय भी है। अपने पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार साम्राज्यवादियों के हित संरक्षण हेतु निर्मित की गई नवउदारवादी आर्थिक नीतियां लागू करती रही है जिस के चलते श्रमिक वर्गों की मुसीबतों में भारी वृद्धि हुई है। यह तय है कि ये सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल में भी उन्हीं राष्ट्रविरोधी नीतियों को और मजबूती से लागू करने की दिशा में तेजी में अग्रसर होगी। सरकार द्वारा श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधनों को लेकर दिखाई जा रही तत्परता तथा रेलवे एवं सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य महत्त्वपूर्ण ईकाईयों के निजीकरण की तेज की गई प्रक्रिया से उक्त अंदेशों की पुष्टि भली भांति होती है। परिणामस्वरूप, भारतीय जनसंख्या के विशाल भागों को मूल्यवृद्धि, भुखमरी, कंगाली, कुपोषण, कर्ज के चलते आत्म हत्याएं, स्वास्थ्य सेवाओं तथा शिक्षा सहूलतों से पूर्णत: वंचित होने आदि जैसी मुसीबतों की और अधिक मार झेलने को बाध्य होना पड़ेगा। इन नीतियों के चलते पहले भी जबर्दस्त मंदी के बोझ तले कराह रहे लघु तथा मध्यम उद्योगों एवं कृषि जो हमारे यहां रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है, कि स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। इस स्थिति में पहले ही सभी रिकार्ड तोड़ चुकी बेरोजगार में अधिकाधिक वृद्धि होगी। यह नीतियां न केवल किसानों तथा वनवासियों को भूमि तथा जंगलों से बेदखल करने का विध्वंसक हथियार हैं बल्कि यह धरती पर जीवन एवं वनस्पति के लिए अनिवार्य जलवायु एवं पर्यावरण का भी खात्मा कर देगीं।
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि उक्त जनविरोधी नीतियों के लागू किये जाने के विरुद्ध किये जाने वाले किसी भी जनप्रतिरोध को दबाने हेतु मोदी सरकार जिन बर्बर दमनकारी कदमों को सहारा लेगी उनकी अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह भी नोट किया गया है कि मोदी सरकार की चालक भाजपा लुटेरे पूंजीपति वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला साधारण राजनैतिक दल नहीं है। अपितु इसकी चाबी देश को कट्टर हिन्दु राष्ट्र में बदलने के लिए प्रयत्नशील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथों में है। अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु आरएसएस की मुख्य टेक सांप्रदायिक धु्रवीकरण तथा दंगों पर है। केंद्र में अपनी कठपुतली मोदी सरकार की उपस्थिती का लाभ लेते हुए संघ ने अपने इस कुपित लक्ष्य की पूर्ति के प्रयत्न और तीव्र कर दिये हैं। हाल ही के दिनों में देश भर में जनूनी भीड़तंत्र द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निर्दयता से पीट-पीट कर कत्ल करने की घटनाओं में हुई अभूतपूर्व वृद्धि आरएसएस के इन्हीं प्रयत्नों का जीवंत प्रमाण है। ऐसे ही बर्बर्तापूर्ण हमलों में स्त्रियों तथा दलितों को निशाने पर लेना इस साजिश की अगली कड़ी है।
मीटिंग की तरफ से, गुजरात का मुख्यमंत्री होते हुए नरेन्द्र मोदी को दंगों के लिए ज़िम्मेदार ठहराते कानून प्रक्रिया के दायरो में लाने वाले आई पी एस अधिकारी संजीव भाट को बदले की भावना के चलते जेल में बंद किए जाने की निंदा करते उस की बिना देरी रिहाई की माँग की गई।
रिपोर्ट द्वारा सांप्रदायिक-फाशीवाद के अंत तथा लोगों की रोजी-रोटी की समस्याओं के तार्किक समाधान के लिए आंदोलनों का निर्माण भविष्य के प्राथमिक कार्यों के रूप में चिह्रित किये गये। उक्त कार्यों की सफलता हेतु आरएमपीआई की स्वतंत्र गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वाम शक्तियों के सांझा मंच तथा विशाल जनलामबंदी पर आधारित सांझा संघर्षों का निर्माण करने का लक्ष्य तय किया गया। इस दिशा में सांप्रदायिकता, अंधराष्ट्रवाद, तानाशाह रूझानों तथा मनुवादी मानसिकता के विरुद्ध वैचारिक युद्ध तीव्र करने हेतु भी निर्णय लिए गये।
सभी सदस्यों द्वारा रिपोर्ट में रेखांकित राजनैतिक दिशा का पूर्णरूपेन समर्थन करते हुए दिये गये सुझावों सहित रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित की गई। इस दिशा में निर्णय लेते हुए सघन संघर्षों के पथ पर आगे बढऩे का सभी राज्य समितियों का आह्वान किया गया। बैठक द्वारा एमसीपीआई(यू) के साथ चल रही ऐकीकरण की प्रक्रिया को पूर्णता की ओर ले जाने हेतु भी ठोस फैसले किये गये।